गोकुळचा कौल विरुद्ध सरकारचा अध्यादेश; कोल्हापुरात संघर्षाचा एल्गार!

<img src="https://www.maxmaharashtra.com/h-upload/2026/11/09/2150087-.webp" /><p>कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळमधील सत्तासंघर्ष आता निर्णायक वळणावर पोहोचला आहे. गोकुळच्या संचालक मंडळात शासननियुक्त संचालकांचा समावेश करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात सोमवारी (९ नोव्हेंबर) कोल्हापुरात भव्य संघर्ष मोर्चा निघाला आहे. काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली दसरा चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत निघालेल्या या मोर्चात हजारो नागरिक, कार्यकर्ते आणि दूध उत्पादक सहभागी झाले.</p><p>'गोकुळ बचाव', 'लोकशाही वाचवा' अशा घोषणा देत आंदोलकांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात जोरदार आवाज उठवला. सतेज पाटील यांनी काळा पोशाख परिधान करून हातात झेंडा घेत मोर्चात सहभाग घेतला. गोकुळच्या सत्तासंघर्षाला आता केवळ सहकार क्षेत्रापुरते मर्यादित न ठेवता कोल्हापूरच्या स्वाभिमानाचा आणि लोकशाही अधिकारांचा मुद्दा बनवण्यात आला आहे.</p><p><b>नेमका वाद काय?</b></p><p>गोकुळ दूध संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकल्या, तर महायुतीला १२ जागा मिळाल्या. त्यामुळे गोकुळमध्ये समविचारी आघाडीला बहुमत मिळाले होते. मात्र, अध्यक्ष निवडीसाठी आयोजित बैठकीत महायुतीचे संचालक अनुपस्थित राहिल्याने कोरमचा पेच निर्माण झाला. परिणामी अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया रखडली आणि गोकुळमधील सत्तासंघर्षाला सुरुवात झाली.</p><p>याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठ्या आर्थिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये शासननियुक्त संचालकांचा समावेश करण्यासाठी अध्यादेशाचा मार्ग स्वीकारला. गोकुळसारख्या संस्थेत चार तज्ज्ञ संचालकांना मतदानाचा अधिकार मिळणार असल्याने संचालक मंडळातील सत्तासमीकरण बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निर्णयामुळे महायुतीचे संख्याबळ १२ वरून १६ होऊ शकते, असा समविचारी आघाडीचा आक्षेप आहे.</p><p>निवडणुकीत दूध उत्पादकांनी दिलेला कौल डावलून शासननियुक्त संचालकांच्या माध्यमातून गोकुळची सत्ता ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप सतेज पाटील यांनी केला आहे. निवडणुकीत बहुमत मिळवता आले नाही म्हणून अध्यादेशाच्या माध्यमातून सत्ता मिळवण्याचा हा प्रयत्न असल्याची भूमिका समविचारी आघाडीने घेतली आहे. गोकुळ ही केवळ एक सहकारी संस्था नसून लाखो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कष्टातून उभी राहिलेली संस्था आहे. त्यामुळे तिच्या कारभारातील निर्णय प्रक्रियेत दूध उत्पादकांच्या मतदानाच्या अधिकाराला महत्त्व मिळाले पाहिजे, अशी आंदोलकांची मागणी आहे.</p><p><b>रस्त्यावर आंदोलन अन् न्यायालयात कायदेशीर लढाई</b></p><p>गोकुळच्या सत्तासंघर्षाची लढाई आता रस्त्यावर आणि न्यायालयात अशा दोन्ही पातळ्यांवर सुरू आहे. शासननियुक्त संचालकांच्या निर्णयाला समविचारी आघाडीकडून न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. दुसरीकडे, सोमवारी कोल्हापुरात निघालेल्या संघर्ष मोर्चातून सरकारच्या निर्णयाविरोधात जनमत संघटित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. दरम्यान, गोकुळ अध्यक्ष निवडीशी संबंधित न्यायालयीन सुनावणीही सुरू असल्याने या प्रकरणाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.</p><p>गोकुळमधील सत्तासंघर्ष हा आता केवळ अध्यक्षपदाच्या निवडीपुरता राहिलेला नाही. सहकारी संस्थांमधील लोकशाही, निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे अधिकार आणि शासनाचा हस्तक्षेप या व्यापक प्रश्नांशी तो जोडला गेला आहे. त्यामुळे कोल्हापुरातील या संघर्षाचा पुढील राजकीय आणि कायदेशीर प्रवास महत्त्वाचा ठरणार आहे.</p><p></p><p><br /></p><p>Gokul Dairy, Gokul Milk Union, Kolhapur Protest, Satej Patil, Gokul Dairy Controversy, Gokul Dairy Election, Kolhapur Politics, Maharashtra Politics, Gokul Dairy Power Struggle, Government Intervention, Cooperative Dairy Politics, Kolhapur News, Maharashtra News, Gokul Bachao Morcha, Satej Patil Protest, Gokul Dairy Board of Directors, Maharashtra Cooperative Sector, Kolhapur Milk Producers</p>